ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ''ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ : ਸੁਸ਼ਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ  ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ) ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਯੋਜਕਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।2009 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤ
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 15 'ਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਯੋਜਕਾਂ (ਸਪਾਂਸਰ) 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ (ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਮਾਮਲੇ) ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 'ਚ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।''