140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ''ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ : ਜੀਕੇ
05/30/2019 6:04:08 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)— ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵਲੋਂ ਜੀਕੇ ਵਿਰੁੱਧਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜੀਕੇ ਨੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ।
140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ—
ਜੀਕੇ ਨੇ ਹਿੱਤ ਵਲੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਿਆ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਵਿਚ 27 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 17ਬੀ/19 ਦੇਸ਼ਬੰਧੁ ਗੁਪਤਾ ਰੋੜ ਅਤੇ ਟੀ -1715 ਦੇਵਨਗਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਚਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ—
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਗਵਾਹ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1984 ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੀਨਗਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਿੱਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਾਬੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਕੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਦੋਸ਼—
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 2008 'ਚ ੁਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ—
ਜੀਕੇ ਨੇ ਹਿੱਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ, ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫੰਡ, ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਰੀਨਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਮੁਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਏਸੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
