CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਬੋਲੇ ਖੜਗੇ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ''ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ" ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ "ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸ ਤਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ! ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਕੰਬਿਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।" ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ, ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਣੋ ਕਪਿਲ ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e