ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇਗੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼

ਮੁੰਬਈ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਵਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ (ਗੈਂਗਰੇਪ) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ—
—ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ
— ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ
— ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20
— ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ
— ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ: ਘਰ ’ਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ—
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਘਰ

30 ਦਿਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ-
ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੌਦੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਸਜ਼ਾ—
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ