ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ 'ਕਿਸਾਨ', ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ

ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ: 
- ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ
- ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ
- ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ! ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ 

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8