ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੰਦਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਮੁੰਦਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਿੱਲ, 2024' ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਮੁੰਦਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਐਕਟ', 1925' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬਿੱਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।'' 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਮੁੰਦਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ 'ਚ) ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।'' ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8