ਸਾਲ 2029  ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

Thursday, Feb 29, 2024 - 02:48 PM (IST)

ਸਾਲ 2029  ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2029 'ਚ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਨਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ : ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 'ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਧਾਰਾ' ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 'ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ' ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ-ਜੂਨ 2029 ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ 'ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ' ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ' ਅਤੇ 'ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਗੂਗਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ GPay ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ 'ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ।"

ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 14 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 



 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News