ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਜੰਮੂ (ਉਦੇ) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NEET-PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸੀਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 30 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8