ਬਦਲ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ; ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (PAN Card) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਨਿਸ਼ੇਧ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਰਮ 60 ਅਤੇ 61 ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ 
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ TDS ਦੀ ਸ਼ਰਤ 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 1% TDS ਕੱਟ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ TDS ਦੀ ਦਰ 20% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।