ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਮ. ਕੇ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਕੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ SKM 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੰਮੇਲਨ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਓਧਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।