ਕੇਰਲ ਦੇ CM ਪਿਨਾਰਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ! 466 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ, ED ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬੋਰਡ (KIIFB) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸਾਲ ਦਾ 50,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਪਾਓ 23 ਲੱਖ ! ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ

466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਗਭਗ 466.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਜੋ ਕਿ KIIFB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ KIIFB ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੇ.ਐਮ. ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ.ਐਮ. ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ KIIFB ਨੇ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2672.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ECB (ਬਾਹਰੀ ਵਣਜਕ ਕਰਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...2 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ! IMD ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 466.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ RBI ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2016, ਸਰਕੂਲਰ 2015 ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ED ਨੇ FEMA ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।