ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ

ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ- ਕੇਰਲ ਦੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ’

ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ, ਕਿਹਾ- ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਚੋਂ ਦੋ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ