ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ''ਚ, PCI ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
08/24/2019 5:55:06 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਸ' ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਜੀ. ਖਾਂਗਿਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਸੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
