ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ: ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ''ਜੇਠਾ-ਅਧਿਕਾਰ'' (ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੀਚਰ) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵੰਸ਼ਜ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਠਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ''ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ''ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ''ਮਹਾਰਾਜਾ'' ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਵੰਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ''ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ''ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।