ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ‘AAP’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਬੈਠਕ ’ਚ 53 MLA ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀਕਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1971 ਵਿਚ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਆਰ. ਲਲਿਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸਨ।

ਜਾਣੋ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਾਰੇ

9 ਨਵੰਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜੂਨ 1983 ’ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ, ਸੋਲੀ ਜੇ. ਸੋਰਾਬਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘AAP’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 20-20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। 2011 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।