ਅੱਜ 51ਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਟੀਵ ਜਿਰਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ' ਦੀ ਟਰਾਫੀ, ਇਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ 

ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ 1976 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਆਰ ਖੰਨਾ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਦਨਾਮ ਏਡੀਐੱਮ ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ 'ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਚ ਬੇਗ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।\

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਟੀਵ ਜਿਰਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ' ਦੀ ਟਰਾਫੀ, ਇਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਤੋਂ CJI ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਸੀਐਲਸੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਸਨੇ 1983 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ, ਲੈਂਡ ਲਾਅ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। 2005 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2006 ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਜੱਜ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8