ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ''ਚ RSS ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ' ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ (PESA), 1996 ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (FRA), 2006 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (RSS) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार कानून, 2006 के क्रियान्वयन में RSS की भूमिका को संस्थागत रूप देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ओडिशा जल्द ही ऐसा करने वाला तीसरा राज्य होगा।

ये टास्क फोर्स संसद द्वारा…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 2, 2026

 ਰਮੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਮੋਦਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ" ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ PESA ਅਤੇ FRA ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।