2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ''ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਬੇਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

मोदी सरकार ने अब जनगणना 2027 के लिए गणनाकर्मियों के रूप में नियुक्त किए जा सकने वाले लोगों का दायरा बढ़ा दिया है। इसके पीछे काफी गड़बड़झाला है। 10 से 12 जुलाई 2026 के दौरान RSS ने बेलगाम में अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, जिसका एकमात्र एजेंडा जनगणना 2027 था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को गठित डेमोग्राफिक बदलावों पर उच्चस्तरीय समिति ने अब देश की डेमोग्राफी में हो रहे बदलावों को लेकर आम जनता के साथ-साथ भारतीय और विदेशी संगठनों से भी सुझाव मांगे हैं। इस समिति में उच्चस्तरीय केवल एक ही बात है-इसके सदस्यों का RSS से जुड़े संगठनों और लोगों से संबंध। इसलिए हम जानते हैं कि ये सुझाव कहां से आएंगे। 16 अक्टूबर 2026 को जारी जनगणना के नोटिफिकेशन को 10 से 12 जुलाई 2026 के RSS के प्रशिक्षण शिविर और 14अक्टूबर 2026 को डेमोग्राफी में बदलावों पर बनी समिति द्वारा सुझाव मांगने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह साफ है कि यह हजारों RSS/BJP कार्यकर्ताओं के लिए एक रोजगार गारंटी योजना है। इससे पहले ही बिगाड़ी जा चुकी जनगणना की प्रक्रिया और भी दूषित होगी। एक और संस्था को बर्बाद किया जा रहा है। SIR की तरह जनगणना के आंकड़ों में भी खतरनाक तरीके से हेरफेर किया जाएगा। PM-HM की जोड़ी के षड्यंत्रकारी मंसूबों की कोई सीमा नहीं है।

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 17, 2026

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।