ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ' (MDR), ਯਾਨੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ RBI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ UPI ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

मोदी सरकार द्वारा लाया गया टैक्सेशन एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 उस वैधानिक गारंटी को समाप्त कर देता है, जो अब तक UPI लेनदेन को शुल्क-मुक्त बनाए हुए थी। यह मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का रास्ता खोलता है, जिसे भविष्य में आसानी से सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान पर लागू… pic.twitter.com/QoBN01Nxw2

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 6, 2026

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਦੀ 2026 ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ RuPay ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ Visa ਅਤੇ MasterCard ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e