ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਕਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਫੇਅਰਵਿਊ' ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਮਹਿਬੂਬਾ

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।