ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ...ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

ਲਖਨਊ– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ, ਕਿਹਾ- ਮੁੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਨੋਟ- ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ