ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਿਫੂਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ (ਪੀ. ਟੀ. ਐਮ.) ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਪੀ.) ਦੇ 23 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਟੀ. ਐਮ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਦੇ 23 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਏ. ਟੀ. ਏ.) 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।