ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਬਿਓਰਾ

ਇਸ ਨੋਟ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।