ਪੌਪਕਾਰਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਪਕੌਰਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਕੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।