ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਾਇਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਟਰੀ'  ਵਲੋਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।' 'ਪ੍ਰਾਇਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਟਰੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2018-19 ਵਿਚ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਦੂੱਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 'ਮਾਲਵੇਅਰ' ਅਤੇ 'ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਯੁਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਦੂੱਜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਨਦਿਆਲ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਉਦੈ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।