ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਟਰੂਡੋ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਉਂਟਿਡ ਪੁਲਸ (ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਗਵਾਦਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SCO Summit 2024: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।" 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8