ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, SFJ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੈਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੈਫਰੈਡਮ 2020 ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2019 ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।