ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂਬਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਤੋਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚ 1996 ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਵੇਦਾਂਤ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੱਛ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ 12.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ 85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ’

ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ’ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਿਘਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੈਥੋਡਾਂ ਨੂੰ ਛੜਾਂ ’ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।