ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਫਾਲੋ ਗਾਰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ