ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 3,15,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤੱਕ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ 29,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 36,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 29,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘਾਂ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।