ਬੇਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸੇਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,''ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ) ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਸੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 17,72,040 ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ 47.1 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।