ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੀਰਤ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਡਿਮਾਂਡ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਤੇ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੀ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1325 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 846 ਮੈਗਾਵਾਟ BBMB ਰਾਹੀਂ, 64 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਾਥਪਾ ਝਾਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 415 ਮੈਗਾਵਾਟ NHPC ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।