''ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ'', ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ "ਸਿੰਦੂਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2024, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2024: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਿਰਫ 2.9 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ “ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ” ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 2024: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ONOP ਦੀ ਗੂੰਜ

25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025: ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੰਗਮਾ
31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ₹24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 200 ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਅਗਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ
ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।