ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੰਭੀਰ)- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ ਰੋਕ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।