ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, 67 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ J&J
05/31/2019 3:02:43 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 67 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹਰਜਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੇ 2010 'ਚ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
289 ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਿਪ(ਕਮਰ) ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 289 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ CDSCO ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਲੱਖ, 74 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 90.26 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
