ਸਾਬਕਾ CM ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ''ਚ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਆਰੋੜਾ, ਡੀਆਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਧਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਹੁੱਡਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 193 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।''

ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2004 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨੌਲਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 912 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 24 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ- ਜੋ ਕਿ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e