ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਗੋਆ ਬਾਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ HC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੋਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਡਿਸੂਜਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਨੇੱਟਾ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ’ਤੇ ‘ਝੂਠੇ, ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਆ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ‘ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ’ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।