ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰੇ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ,‘ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।’

ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ’ਚ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਵਾਲ’ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।