ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ’ਤੇ ਬਿੱਲ

ਹਿਸਾਰ— ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ’ਤੇ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲਵ ਜੇਹਾਦ—
ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇਹਾਦ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।