15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ., 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।