ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ : ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

2008 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤਕ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ—
28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 59 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।