ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ! ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਵਧਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 37,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 54 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਅਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਡੀ. ਆਰ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀ. ਏ. ਵਾਧੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੇ 2021-22 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 37,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 82,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।