ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2020 ’ਚ ‘ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2022-23 ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023-24 ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 2022-23 ’ਚ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ’ਚ 1,207 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 2021-22 ’ਚ 1,365 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਅਾ। 2022-23 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1,048 ਹੋ ਗਈ।

ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ. ਅਧੀਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਤਿਅਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਐੱਸ. ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2020 ’ਚ ਨੇਪਾਲ, ਇਥੋਪੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

2021 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2022 ’ਚ 83 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।