ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2014 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ‘ਲਾਅ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.-2 ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।