ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ''ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਹੜੀ -ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 7,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰੇਹੜੀ -ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ’ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ-ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਰੁਪੇ’ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2030 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2030 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।