ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ BIS-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ BIS ਮਿਆਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ISI-ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਹੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 176 ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ BIS ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BIS ਮਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, 9 ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।