ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ GOOD NEWS, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

Saturday, May 31, 2025 - 10:29 AM (IST)

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ GOOD NEWS, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਅਧੀਨ NPS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। UPS ਮੌਜੂਦਾ NPS ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

UPS ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

UPS ਅਧੀਨ:

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪੀਪੀਐਫ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੋਕੋਮੋਟਰ-ਅਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

Shubam Kumar

Content Editor

Related News