ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸਹੋਲਡ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫਾਰਮ 26 ਏ ਐੱਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ 'ਫੇਸਲੈੱਸ' ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ? ਜਾਣੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਦਲਣੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਾਰਬਲ ਜਾਂ ਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• 20000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਫਾਰਮ 26 ਏ ਐੱਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਮਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਡੀਮੈਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BS-4 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ