ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (HPCC) ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (POS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਇੰਗ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 2G ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ₹1,250 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026! ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 'ਤੇ ₹3.25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ 5G POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਆਈਰਿਸ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Timing

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Breaking : ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ, 17 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 41 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਲੋਹ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 9,500 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - UP 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ