ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ  ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਸਾਢੇ 6 ਘੰਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ, ਹੰਗਾਮਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 71 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ, ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ। ਨਕਵੀ 2022 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Bank of Baroda ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਵਿਆਜ ਦਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     UPI Lite ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8